पीएम-किसान और राज्य कृषि सब्सिडी योजनाएं: एक पूर्ण गाइड

भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को इनपुट लागतों को पूरा करने में मदद करने के लिए कई वित्तीय सहायता प्रणालियाँ चलाती है। प्रमुख पीएम-किसान सम्मान निधि योजना भूमि धारक किसानों के बैंक खातों में सीधे तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है।

पीएम-किसान के लिए पंजीकरण करने के लिए, किसानों को अपने भूमि दस्तावेजों (खतौनी), आधार कार्ड और आधार से जुड़े बैंक खाते की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में, किसान सतीश मिश्रा को लंबित ई-केवाईसी के कारण अपनी 14वीं किस्त प्राप्त करने में कठिनाई हुई। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने से यह समस्या हल हो गई।

राज्य की योजनाएं अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) ट्रैक्टरों, सीडर्स और सोलर पंपों पर 40% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान करता है। राजस्थान में किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के किसान यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल का उपयोग करते हैं।